ई पीक पाहणी: २०२३ च्या खरीप हंगामात अनेक शेतकऱ्यांनी आपापल्या शेतातील सोयाबीन व कापूस पिकांची ई पीक पाहणी करूनही त्यांच्या सातबारावर या पिकांची नोंद दिसली नाही. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या अनुदान योजनेतून वंचित राहावे लागले. या संदर्भात शेतकऱ्यांनी विविध स्तरांवर तक्रारी केल्या, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले गेले.
1 सप्टेंबर पासून गॅस सिलेंडर वर नवीन नियम लागू; मिळणार ह्या इतक्या रुपयांमध्ये
कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी परळी येथील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात या विषयावर भाष्य केले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली की, ई पीक पाहणीची अट रद्द करावी, जेणेकरून शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरू शकतील. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या समोरच या अटीला रद्द करण्याचे आश्वासन दिले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात समाधान पसरले. मात्र, प्रत्यक्षात अद्यापही ई पीक पाहणीची अट कायम आहे, ज्यामुळे अनेक शेतकरी या अनुदानासाठी पात्र ठरले नाहीत. या स्थितीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम वाढत आहे.
1 सप्टेंबरपासून लाखो लोकांचे रेशन कार्ड रद्द होणार;तातडीने करा ही दोन महत्त्वाची कामे
२०२३ च्या खरीप हंगामात सोयाबीन व कापसाचे दर हमीभावाच्या खालीच राहिल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार, जे शेतकरी २०२३ च्या खरीप हंगामात सोयाबीन व कापसाची ई पीक पाहणी नोंदवलेली आहे, त्यांना अनुदान दिले जाणार आहे. ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना १ हजार रुपये आणि ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे, परंतु ही रक्कम २ हेक्टरपर्यंतच मर्यादित असेल.
लाडकी बहीण योजनेची दुसरी यादी जाहीर ! यादीत नाव असेल तर 4500 रुपये मिळणार; यादीत नाव चेक करा !
तथापि, या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करावी याबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही ठोस कार्यपद्धती जाहीर केलेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अनिश्चितता आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे. ई पीक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांचे अनुदान मिळणार की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काचे अनुदान मिळणार की नाही, याची चिंता सतावू लागली आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारने या विषयावर तातडीने कार्यवाही करून शेतकऱ्यांना स्पष्टता देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांचा संभ्रम दूर होईल आणि त्यांना त्यांच्या हक्काचे अनुदान वेळेत मिळेल.
