शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अर्धा एकरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी १००० रुपये आणि अर्धा एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टर ५,००० रुपये अनुदान मंजूर केल्याची माहिती दिली आहे. १० सप्टेंबरपासून हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कांद्याची विक्रमी बाजारभावाकडे वाटचाल ! पहा तुमच्या बाजारातील भाव !
तथापि, पात्र शेतकऱ्यांच्या नावाच्या यादीत गोंधळ झाल्याने काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ई-पीक पाहणीची अट कायम असल्याने अनेक शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहेत. २०२३ च्या खरीप हंगामात ई-पीक पाहणी केल्यानंतरही सातबारावर कापूस आणि सोयाबीन पिकांची नोंद न झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची नावे अनुदान यादीत समाविष्ट करण्यात आली नाहीत, अशी तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर परळीत आयोजित कार्यक्रमात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना ई-पीक पाहणी अट रद्द करण्याची विनंती केली. या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसमोरच ई-पीक पाहणी अट रद्द करण्याची घोषणा केली. परंतु, शासनाच्या अनुदान कार्यपद्धतीच्या निर्णयात अद्यापही ई-पीक पाहणी अट कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे. एकीकडे अनुदानाची घोषणा झाली असली तरी, ई-पीक पाहणी अटीमुळे काही शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यास अडथळे येऊ शकतात. शेतकऱ्यांच्या या तक्रारींवर लक्ष देत सरकारने लवकरच तोडगा काढावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
लाडकी बहिण योजना शेवटची संधी;
करावे लागणार ‘हे’ काम नाहीतर अर्ज होणार बाद !
शेतकरी संघटनांनी सरकारवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली असून, ई-पीक पाहणी अट तात्काळ रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. या परिस्थितीत सरकारचा पुढील निर्णय काय राहील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळावा यासाठी काही ठोस पावले उचलली जातील का, हा प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहे. अनेक शेतकरी या निर्णयामुळे संभ्रमात आहेत, आणि सरकारकडून तातडीने निर्णय अपेक्षित आहे.
शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर तोडगा निघाल्यास त्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. पण अद्याप अनुदान मिळण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे.
