Maharashtra Bandh 24 August:महिला अत्याचारांच्या घटनांचा निषेध नोंदवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी 24 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदची घोषणा केली होती. मात्र, वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि अन्य काही व्यक्तींनी बंदविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यावर तातडीने सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये, आणि जर कोणी बंद करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
Pune News:डेक्कन एक्स्प्रेसच्या वेळेत बदल
बंदामुळे सामान्य जनतेच्या जीवनात अडथळे येऊ शकतात, आणि त्याचा परिणाम सार्वजनिक सेवांवर होऊ शकतो. वकील सुभाष झा यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, बंदमुळे जनजीवन विस्कळीत होणार असून, सामान्य लोकांना मोठा त्रास होणार आहे. राजकीय पक्षांनी पुकारलेले बंद असंवैधानिक ठरवण्याचा अधिकार हायकोर्टाला आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा आधार घेत झा यांनी आपल्या युक्तिवादाची पूर्तता केली. यापूर्वीच्या आंदोलने आणि बंदांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रशासन ठप्प झाले होते, ज्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला होता. त्यामुळे, राज्य सरकारने बेकायदेशीर बंद रोखण्यास असमर्थ ठरल्यास न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
कायदा सुव्यवस्था राखणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे झा यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी म्हटले की, सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्यांविरोधात सरकारने कडक पावले उचलली पाहिजेत. विरोध प्रदर्शन हे कायदेशीर मार्गानेच व्हावे, असे ते म्हणाले. बदलापुरातील घटनेवर विरोध करणं योग्यच आहे, परंतु त्यासाठी संपूर्ण राज्याला वेठीस धरणं चुकीचं आहे.
राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे, तर मग बंदची गरज काय? असा सवाल सदावर्ते यांनी न्यायालयात उपस्थित केला. त्यांनी बंदविरोधातील युक्तिवाद करताना बदलापुरातील दगडफेक घटनेचे फोटो न्यायालयात सादर केले आणि अशा घटनांचे समर्थन कसे होऊ शकते, असा प्रश्नही विचारला.