कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अर्थसहाय्य वितरणाची प्रक्रिया १० सप्टेंबरपासून सुरू होणार असल्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जाहीर केले आहे. २०२३च्या खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ४१९४.६८ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. या अर्थसहाय्याच्या वाटपात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींवर महाआयटी व महसूल विभागाच्या मदतीने त्वरित तोडगा काढण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आधार कार्ड अपडेट करा मोफत – फक्त काही दिवस शिल्लक, असे करा अपडेट !
या विषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत कृषिमंत्री मुंडे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे, कृषी संचालक विजयकुमार आवटे, तसेच माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
कृषिमंत्री मुंडे यांनी सांगितले की, २०२३ खरीप हंगामातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १००० रुपये आणि ०.२ हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टर ५००० रुपये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १५४८.३४ कोटी रुपये आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २६४६.३४ कोटी रुपये असे एकूण ४१९४.६८ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट वर्ग केले जाणार आहे.
कापूस-सोयाबीन अनुदानाची घोषणा: पण एक अट ठरू शकते अडथळा; यादीत नाव पहा
धनंजय मुंडे यांनी यापूर्वीच २०२३ सालच्या सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी ५००० रुपयांचे अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आता येत्या १० सप्टेंबरपासून या निधीचे थेट वितरण शेतकऱ्यांच्या खात्यावर करण्यात येणार आहे.
